मला राजकारणात अजिबात रस नाही. मला धड लोकसभा आणि विधानसभा किंवा आमदार आणि खासदार यांच्यातील फरकही कळत नाही. मी कोणत्याही पक्षाशी संबधीत नाही अथवा मी कोणत्या पक्षाचा पुरस्कारही करत नाही. मी फक्त एवढेच जाणतो की मी भारतीय आहे आणि भारत देशासाठी जे काही करता येइल ते करण्याचा मी नेहमीच प्रयत्न करतो.
तसे म्हंटले तर मला कधी सिस्टमबद्दल , राजकारणाबद्दल रागही नव्हता. आणि एखाद्या सर्व सामान्य नागरीकाप्रमाणे आला दिवस गोड मानण्यात मी धन्य होत होतो.
पण एक दिवस असा उजाडला की मी खडबडुन जागा झालो. मला कळुन चुकले की आपण आपले भविष्य , करीअर, सुख, समाज सारे काही चुकीच्या हातांत देउन बसलो आहे. मित्रांनो तो दिवस होता २६ नोव्हेंबर २००८. मुंबईवरील अतीरेकी हल्ल्याचा काळा दिवस. त्यावेळी आपल्या नेत्यांचा पोरकटपणा आणि असंबंध बडबड ऐकुन तळपायाची आग मस्तकात गेली (आठवा आबा पाटील आणि नारायण राणेंची वक्तव्ये !).
प्रसिद्ध लेखक आणि वक्ते शिव खेरा यांचे एक वाक्य आहे, "If you are not part of the solution, then you are part of the problem". त्याच धर्तीवर मी काही उत्तरे शोधू लागलो कारण मला प्रश्न किंवा समस्येचा भाग बनायचे नव्हते. कॉर्पोरेट जगात नियमीत वावर असल्यामुळे काही गोष्टी मनाशी घट्ट बसलेल्या आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे "There is always a simple solution for every difficult problem". म्हणजेच सर्व कठीण प्रश्नांना नेहमी एक तरी सोपे उत्तर असतेच. आणि मित्रांनो आपल्या राजकारण्यांचा हा सावळा गोंधळ दूर करण्यासाठी मला काही सोपे उपाय सुचले देखील.
मी आधीच म्हंटल्याप्रमाणे मला राजकारण कळत नाही. पण मला सारासार विचार (Common sense) कळतो. मला सूचलेले काही उपाय मी लिहितोय. तुम्हीच ठरवा चुक आहेत की बरोबर आणि तुम्हीच ठरवा ते अमलात आणले पाहीजेत की कचर्याच्या पेटीत टाकले पाहीजेत ते.
-- सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम मला वाटला तो म्हणजे आपल्या राजकारण्यांचे शिक्षण. आपल्या गॄहमंत्र्यांना साधे हिंदी धड बोलता येत नाही (इंग्लीश तर दूरची बाब). पोलिसांनी आणि सैन्याने आधीच सागरी मार्गाने येणार्या धोक्याची कल्पना दीली होती पण त्याचे गांभीर्य एका अशिक्षीत किंवा अर्धशिक्षीत मंत्र्यांना कसे कळणार.
सगळ्यात मोठा विरोधाभास म्हणजे ज्या खात्यांचे हे मंत्री बनतात त्या सर्व खात्यांमध्ये अगदी शिपायाची नोकरी करणार्यादेखील परीक्षा, इंटरव्यु देउन पास व्हावे लागते. म्हणजे सर्वेसर्वा असणारे मंत्री सोडुन बाकी खालच्या सगळ्या जागांसाठी भरण्यासाठी मात्र पात्रतेच्या कडक अटी आणि नियम. वा रे लोकशाही !
या प्रश्नाला माझे पहीले उत्तर म्हणजे सर्व मंत्रीपदासाठी किमान MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) परीक्षा पास होणे ही कीमान पात्रतेची अट असावी. जर सर्व खात्यांसाठी नसली तरी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री या महत्त्वाच्या खात्यांसाठी तरी हा नियम गरजेचा असावा.
ग्रूहमंत्र्याच्या जागेसाठी पोलिस किंवा सैन्य दलातील किमान पाच वर्षांचा अनुभव आवश्यक असावा.
दरवर्षी लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पास झालेल्या मंत्र्यांच्या जागा वाढवत न्याव्यात.
-- एकदा निवडुन आल्यानंतर मग मोठ्या खात्यांसाठी या नेत्यांमध्ये चढाओढ सुरु होते. आणि यातुनच घाणेरड्या राजकारणाची सुरुवात होते. यावरचा उपाय म्हणजे प्रत्येक पक्षाने आपला उमेदवार निवडुन आल्यावर आणि आपल्या पक्षाचे राज्य आल्यावर कोणते मंत्रीपद कोणाला देणार हे निवडणुकीच्या आधीच जाहीर करावे.
यामुळे दुहेरी फायदा होइल. पहीला म्हणजे सत्तेचं राजकारण होणार नाही. आणि दुसरा फायदा म्हणजे प्रत्येक मतदाराला पुर्व कल्पना असेल की तो कोणाला आणि कशासाठी मत देत आहे.
-- जरा यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांकडे लक्ष देउन पहा. किती नविन चेहरे आणि तरुण चेहरे दिसताहेत ते? अगदी बोटावर मोजण्याइतकेच आहेत आणि ती देखील अगदी वारसाहक्काप्रमाणे चालत आलेल्या गादीवर बसायला आतुर झालेली राजकारण्यांची मुले. आणि या राजपुत्रांची काय पात्रता आहे की ते सरळ मंत्रीपदापर्यंत पोहोचावेत?
यावर उपाय असा - निवडणुकीस उभ्या राहू इच्छीणार्या प्रत्येक उमेदवारास किमान पाच वर्षे आधी नोंदणी करणे बंधनकारक करावे (जशी आपण रोजगार केंद्रात करतो ना, अगदी तशीच). नोंदणी करताना त्याचे/तीचे वय १८ वर्षे पुर्ण असावे. त्याचप्रमाणे नोंदणी केल्यानंतर दरवर्षी केलेल्या समाजकार्याचा तपशील जाहीर करणे त्या उमेदवारावर बंधनकारक असावे.
यामुळे केवळ तेच लोक पुढे येतील ज्यांना समाजकार्याची खरी तळमळ असेल. उगाच कोणीही यावे आणि राज्य करावे असे व्हायला नको.
-- कॉर्पोरेट जगतामध्ये "Review" ला खुप महत्त्व आहे. त्याचप्रमाणे दर तीन महीन्यांनी प्रत्येक मंत्र्याने आपल्या कामाचा तपशील द्यावा. वर्तमानपत्रामध्ये छापावा आणि टी.व्ही. वरील एखाद्या वाहीनीवर जाहीर करावा. जनतेपुढे जेव्हा दर तीन महीन्यांनी जाब द्यावा लागेल तेव्हा कामे आपोआप होतील. निवड्णुकांआधी दिलेल्या अश्वासनांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरेल.
यामुळे जनतेलाही काय चाललय ते कळेल आणि राज्यकारभारात पारदर्शकता येइल.
-- आणखी एक सगळ्यात सोपा पण तीतकाच प्रभावी उपाय. प्रत्येक पक्षाने जिंकुन आल्यावर कोण पंतप्रधान, मुख्यमंत्री होणार हे निवडणुकीच्या आधीच जाहीर करावे. तसेच आता इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशीन आल्यामुळे प्रत्येकास आपापल्या विभागातील उमेदवारा सोबतच पंतप्रधानास/मुख्यमंत्र्यास देखील वोट करावयास द्यावे. म्हणजे देशातील व राज्यातील जनता थेट आपला नेता निवडु शकते. आणि सर्व पक्षांचा सावळा गोंधळ आपोआप टाळता येइल.
स्वतः पंतप्रधानास/मुख्यमंत्र्यास निवडुन दिल्यामुळे जनतेची जास्त इन्व्हॉल्वमेंट राहील. आणि लोक जास्त जागरुकपणे मतदान करतील.
यापैकी किती उपाय राबवता येतिल व कसे याबद्दल मला काहीच माहीत नाहे. पण हे राबवले पाहीजेत हे मात्र नक्की.
या लेखाबद्दलचा तुमचा प्रतीसाद मला जरूर कळवा. आणि तुमच्याकडेही असे काही उपाय असतील तर इथे या फोरमवर लिहा. जोपर्यंत आपण स्वतः सक्रीय सहभाग घेणार नाही तोपर्यंत काहीच होनार नाही.
आणि हो, मतदान जरुर करा. पण अशिक्षीत आणि भ्रष्ट नेत्यांना अजिबात मत देउ नका. सर्व पक्षांना हा संदेश जाउद्यात की जनतेला उच्चशिक्षीत आणि जबाबदार नेत्यांची गरज आहे.
जय हिंद !
Salil Chaudhary
